हितगुज

नुकताच मी पुणे ते नाशिक प्रवास महाराष्ट्राच्या एशियाड प्रकारच्या बसने केला . त्याचे 365 रुपये इतके भाडे होते. मी या आधी एका ब्लाँग पोस्टमध्ये नाशिक पुणे साध्या गाडीचे भाडे 271 असल्याचा  उल्लेख केल्या असल्याचे आपणास स्मरत असेलच. प्रवाशादरम्यान  मला अनुभवयास आलेल्या अनुभवाचे कथन करण्यासाठी हा लेखनप्रंपंच मलातरी एशियाड आणि सध्याची सुधारीत लालपरी अर्थात परीवर्तन मध्ये फारसा फरक जाणवलेला नाही. मात्र या दोघांमध्ये तब्बल 94 रुपयाचा फरक आहे. 1984 साली नवी दिल्ली येथे भरलेल्या एशियाड खेळाच्या पाश्वभुमीवर जेव्हा पहिल्यांदा महाराष्ट्र परीवहन महामंडळाकडून देशाला आरामदायी प्रवासासाठी एशियाड या सेवेची ओळख करुन देण्यात आली. त्या वेळेस साधी गाडी आणि या आरामदायी सेवेमध्ये फरक असेलही  मात्र त्या नंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलंय . सध्या पुर्वीच्या लाल डब्यात लांक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत . त्यामुळे पुर्वीच्या दर्जातील तफावत खुप प्रमाणात कमी झालीये . मात्र भाड्यातील तफावत तशीच राहलीये . ती कमी व्हायवास हवी . असे मला वाटते .आपणास काय वाटते ?

१९ ऑगस्ट पासून मराठीत एक नविन वाहिनी सुरु होत आहे, सोनी मराठी नावाची. त्यामुळे काही जणांना वाटू शकतंय किती या वाहिन्या . त्यांना वस्तुस्थितीती सांगण्यासाठी हा लेखप्रपंच .  भारतात  खूप वाहिन्या  असल्या तरी वस्तूस्थिती तशी नाहीये . भारतात १० ते १२ कंपन्यांकडून हि चॅनेल्स चालवली जातात  जसे एन डि टिव्ही गृप कडून चार वाहिन्या चालवल्या जाते .जर प्रत्येक कंपनी एकच वाहिनी दाखवते असे मानले तर  ते बारा चँनेलस् दिसू  शकतील 

सध्या एक राष्ट्र एक निवडणूक या संकल्पनेवर विचारमंथन सुरु आहे . माझ्या मते ही संकल्पना राबवतांना येणाऱ्या खर्चाबाबत फक्त भाष्य केले जाते  जे या प्रश्नाची फक्त एकच बाजू दशर्वते . प्रत्येक प्रश्नाला दोन बाजू असतात ,    त्यातील दुसऱ्या बाजूचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी लेखनप्रपंच आपल्या कडे ईव्हीएम यंत्रामार्फत निवडणूका घेतल्या जातात . सध्या भिन्नभिन्न वेळी निवडणूका घेत असल्याने एकच इव्हीएम यंत्र वारंवार वापरता येते . एकत्रच निवडणूका घेत असल्यास किती ईव्हीएम मशीन लागतील, आणि एकदा वापरल्यावर परत पाच वर्षांनीच त्याचे काम, येवढी यंत्रे सांभाळयाची ती कशी ? आणि आपल्याकडील एका ईव्हीएम मशीनमध्ये एका वेळी फक्त सोळा नावे अंतर्भुत करता येतात . देशातील पक्षांची आणि अपक्षांची यादी बघता यावर कात्री लावल्याशिवाय एका इव्हिएम वर सर्व नावे येणे अशक्यच, म्हणजे लोकशाहीच्या तत्वावरच घाला घालावा लागणार . म्हणजेच ही संकल्पना कितीही स्त्युत असली तरी राबवतांना अनेक अडचणी येणार . त्यावर तोडगा काढल्याशिवाय ही संकल्पना राबवणे धोक्याचे ठरेल यात शंका नाही

मला आठवतं माझ बालपण चांदोबा, ठकठक, चंपक किशोर आदी मासिकांनी समृध्द केल. काही दिवसापुर्वी मी पेपर स्टाँलला भेट दिली असता जाणवले की काही कार्टुन काँमिक्सचा अपवाद वगळता बहूतेक बालसाहित्य बंद झालंय .रविवारी येणाऱ्या  वृत्तपत्राच्या बालसाहित्याचा पुरवण्यांनी वाचनाची गोडी लावली . आजकाल अपवाद वगळता वृत्तपत्रांनी बालसाहित्याची पुरवणी देणे बंदच केलंय .  पुढे माध्यमिक शाळेत असताना शाळेतील ग्रंथपालांनी माहितीपर पुस्तकांची गोडी लावली त्यामुळे माझे ज्ञान समृद्ध होण्यास मदत झाली . मी लहानपणी नाशिक येथील सार्वजनिक वाचानालयाचा बालविभागाचा सक्रिय सभासद होतो.